काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध गृह मन्त्रालयले मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ।
गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बनाउने जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानून बमोजिमको कामलाई बिनाकानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाईबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको कानून महाशाखाका प्रमुख रिजालले जानकारी दिए।
प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
सोही प्रकारको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो।
