कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारी थालेको छ । जग्गा खोजबिन समितिको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई महानगरका विभिन्न १८ स्थानमा व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
जग्गा खोजीका लागि पोखरा महानगरपालिका–१७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले मुख्य सहरी क्षेत्रका वडाबाहेक अन्य वडामा चार रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गाको पहिचान गरी सम्भावित स्थान सिफारिस गरेको हो ।
समितिले फिल्डबुक तथा मालपोत स्रेस्ता अध्ययन गरी वडा नम्बर १ देखि ९ बाहेकका वडामा रहेका सम्भावित दुई–तीन स्थानका जग्गा छनोट गरेर कार्यपालिकामा प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
समिति संयोजक शाहीका अनुसार तत्काल बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यसपछि निस्सा प्राप्त गरेका अन्य भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई क्रमिक रूपमा स्थानान्तरण गर्ने योजना छ ।
उनले भनिन्, “हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बसपार्कमा भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हो । पहिलो काम बसपार्कबाटै सुरु हुन्छ । क्रमिक रूपमा निस्सा दिएका अरूको पनि छानबिन गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ र त्यसका लागि जग्गा खोजी भइसकेको छ ।”
कार्यपालिकाले छनोट गरेका जग्गाको प्राविधिक मापदण्ड तथा बस्ती विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार समितिलाई दिएको छ । समितिले विस्तृत प्राविधिक प्रतिवेदन महानगरपालिकामा बुझाउनेछ । त्यसपछि सूचना जारी गरी बसपार्क क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गरिने मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
मेयर आचार्यका अनुसार बसपार्क क्षेत्र बढीमा एक महिनाभित्र खाली गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गासँगै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगसँग समेत समन्वय भइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार सुकुमबासी बस्तीका नागरिकको चल–अचल सम्पत्तिको अन्तिम प्रमाणीकरण गरी जग्गा व्यवस्थापन गरिनेछ । सम्भव भएसम्म बसपार्क क्षेत्रका सबै परिवारलाई एउटै स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने र त्यो सम्भव नभए कम्तीमा एउटा टोललाई एउटै स्थानमा राख्ने महानगरको योजना छ ।
बसपार्क क्षेत्रमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी गरी २ सय ८६ परिवार तथा अव्यवस्थित बसोबासी २ सय ३३ परिवार रहेको महानगरले जनाएको छ । लामो समयको अध्ययन तथा छानबिनपछि उनीहरूको नामावली तयार गरिएको हो । बसपार्क क्षेत्रमै दोहोरो परेका वा विवरण नमिलेका ५५ परिवार समेत भेटिएका छन् ।
महानगरले नयाँ बस्तीमा खानेपानी, विद्युत् र सडकसहितका न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । तर सुकुमबासी पक्षले भने प्रतिपरिवार चार आनाका दरले कित्ताकाट गरी लालपुर्जासहित स्थायी व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी नभएसम्म बसपार्क क्षेत्र खाली नगर्ने अडान राखेको छ । स्थानान्तरणअघि नै प्रस्तावित स्थानमा न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
बसपार्क क्षेत्रमा रहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको छानबिनका लागि प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण तिवारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले अन्तिम नामावली तयार गरेको हो ।
वडा नम्बर ९ ले सर्वदलीय बैठकमार्फत तयार पारेको प्रतिवेदन महानगरपालिकामा पठाएको थियो भने उक्त फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत पठाइएको महानगरले जनाएको छ । बस्ती व्यवस्थापनका लागि इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । समितिले प्रस्तावित स्थानको प्राविधिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी पक्षको अध्ययन गरिरहेको छ ।
