काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले वारेस राख्न नपाइने फैसला सुनाएको छ।
राजनीतिक गतिविधिका कारण देशका विभिन्न स्थानमा जानुपर्ने बाध्यता उल्लेख गर्दै नेपालले आफैं उपस्थित नभई वारेस राखेर मुद्दा लड्न अनुमति माग गर्दै विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर, सोमबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उक्त निवेदन अस्वीकार गर्यो।
इजलासको आदेशमा उल्लेख छ, ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखिन्छ। त्यसैले, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५(१)(क) अनुसार प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति दिन सकिँदैन।’
नेपालसहित अन्य व्यक्तिहरूमाथि सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराई राज्यलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
