काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटी यी सुझावहरू पेश गर्नुभएको हो।
महासङ्घले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माण र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नीतिगत सुधारका सकारात्मक सङ्केत देखिए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म वास्तविक सुधार सम्भव नहुने महासङ्घको ठहर छ।
डिजिटल प्रणाली र विदेशी लगानी प्रवर्द्धनमा जोड
व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी तथा खारेजी प्रक्रियामा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले अघि सारेको छ। नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थपेर सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवा ‘अनलाइन’ माध्यमबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव समेत महासङ्घले राखेको छ। साथै, सरकारी सेवा प्रणालीलाई ‘स्मार्ट’ अवधारणाअन्तर्गत अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै नीति आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ।
नेपालमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्र ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएकाले यसलाई वृद्धि गर्न विशेष लगानी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ। साथै, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पुनःसंरचना गर्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ। लगानीकर्ताहरूले आवश्यक कागजात एकमुष्ट रूपमा बुझाएपछि अन्य सरकारी कार्यालयहरू धाउन नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग समेत महासङ्घले राखेको छ।
ब्याजदर घटे पनि लगानी प्रवाह सुस्त
महासङ्घले बैंकिङ प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै लगानी प्रवाहलाई सहज बनाउने नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब छ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य भए पनि लगानी गति सुस्त रहेको महासङ्घको मूल्याङ्कन छ। पछिल्ला तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशतले घटे पनि लगानी प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई पुनरावलोकन गरी कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थगित गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ।
कृषिजन्य उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धन आवश्यक
महासङ्घले नेपाली कृषिजन्य उत्पादन तथा पानीको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तत्काल नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। नेपालबाट मध्यपूर्वका लागि दैनिक १२ वटा उडान हुने भएकाले तिनको उपयोग गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न एयरपोर्टमा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज), एक्स-रे मेसिन तथा वेयरहाउस सुविधा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले राखेको छ।
उद्योग प्रवर्द्धन र कर नीति सुधार
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाउँदै पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशतले कमी गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ। साथै, आयकरका दर घटाउने तथा कर छुटको सीमा बढाउने विषयलाई समेत महासङ्घले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
