काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार तथा निर्यात उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। यसका लागि उद्योगी–व्यवसायीका व्यावहारिक मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिसँग भएको झन्डै दुई घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न निकायलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन दिएका हुन्।
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष वलराम गुरुङले अमेरिकाले जुलाई ८ देखि लागू गरेको ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’ (CPSC) प्रमाणीकरणको व्यवस्था नेपालमा उपलब्ध नभएका कारण गलैंचा निर्यात प्रभावित भएको जानकारी गराउँदै एक वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’का लागि अमेरिकी पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
गलैंचा उत्पादनका लागि आवश्यक ऊनको ‘क्वारेन्टिन सर्टिफिकेसन’ महिनामा तीन पटक मात्र हुने व्यवस्थाले उद्योगीलाई समस्या परेको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री शाहले उक्त सेवा हप्तामा दुई दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
त्यसैगरी गलैंचा विकास बोर्ड गठनको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भेडापालन, मासु तथा ऊन उत्पादन प्रवर्द्धनमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।
नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले प्लाइउड उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ‘भेनियर’ न्यून भन्सार दरमा भारत निर्यात भइरहेका कारण स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको बताएपछि प्रधानमन्त्री शाहले कच्चा पदार्थको अनियन्त्रित निर्यात रोक्न भन्सार शुल्क पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिए।
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले वन ऐनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भेडापालनमा कठिनाइ भएको र स्थानीयस्तरमा ऊन संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले आवश्यक कानुनी सुधार तथा पूर्वाधार विकासका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
यस्तै, नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले डग च्यु उद्योगलाई ‘डेरी उत्पादन’को सट्टा ‘पेट फुड’ उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न र स्किम्ड मिल्क पाउडर आयात सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय गरिने बताएका छन्।
