काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह का राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक असिम शाह ले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएर अघि बढिरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको विशेष छलफलमा उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
संयोजक शाहले पछिल्लो समय फैलाइएका हल्लाजस्तो सरकारले कुनै व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको स्पष्ट पारे। उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि तथा राज्यलाई ठूलो क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट कसैलाई पक्राउ गर्न वा नगर्न कुनै राजनीतिक निर्देशन नदिइएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी प्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गरिरहेको दाबी गरे।
उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दललाई चन्दा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै यदि त्यस्तो दबाब आए सरकारलाई जानकारी दिन आग्रह गरे। वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाएको उनको भनाइ थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने संकेत गर्दै उनले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउन प्रशासनिक झन्झट घटाइने बताए। सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको र उत्पादन, लगानी तथा उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विभिन्न मोडल लागू गरिने उनले बताए। विगतका नीतिगत अस्थिरताका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले कर छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सकिने संकेत पनि गरे।
छलफलमा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले संविधान संशोधनलाई राजनीतिक विषय मात्र नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै संविधानमा खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्रलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन्।
व्यवसायीहरूले दोहोरो कर प्रणाली, अस्पष्ट कानुनी व्याख्या तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको गुनासो पनि गरेका छन्। साथै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी स्थिरता र व्यवसायीहरूको सम्मानको संरक्षण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
संयोजक शाहले उद्योगी–व्यवसायीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संविधान संशोधन बहसपत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
