काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को आगामी कार्यकाल २०२६–२०२८ का लागि जिस्वा तुलाधर श्रेष्ठ नेतृत्वको समावेशी प्यानलले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ।
‘सदस्यको विश्वास, एकताबद्ध नाट्टा, समृद्ध पर्यटन व्यवसाय’ भन्ने नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको प्यानलले नाट्टाको संस्थागत सुदृढीकरण, पर्यटन व्यवसायको संरक्षण तथा आधुनिकीकरण र व्यवसायीको हितलाई मुख्य प्राथमिकता बनाएको जनाएको छ।
प्यानलले १२ बुँदे घोषणापत्र समेत सार्वजनिक गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको डिजिटल प्रवर्द्धन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग, पर्यटनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधार, बैंक ग्यारेन्टी तथा मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्यानलबाट अध्यक्षमा जिस्वा तुलाधर श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विष्णु पाण्डे, उपाध्यक्षमा प्रज्ञा शर्मा पाठक, महासचिवमा सुशिल पन्त, सचिवमा रमेश घिमिरे, कोषाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद ढकाल र सह–कोषाध्यक्षमा डा. विमला दाहाल उम्मेदवार बनेका छन्।
त्यस्तै कार्यसमिति सदस्यमा प्रदीप आचार्य, दिनेश घिमिरे, सुदर्शन गजुरेल, अनु अधिकारी (राउत), रोजिना रञ्जित र त्रिलोचन न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन्।
घोषणापत्रमा नयाँ तथा उदीयमान पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धन, डिजिटल ब्रान्डिङ तथा बीटूबी प्लेटफर्ममार्फत सदस्य एजेन्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। साथै ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ र ‘नाट्टा हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
पर्यटन क्षेत्रमा संकट वा महामारी उत्पन्न हुँदा व्यवसाय संरक्षणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने, आउटबाउन्ड पर्यटनलाई आधिकारिक मान्यता दिलाउने तथा माउन्टेनरिङ, एग्रो, वेलनेस, एडभेन्चर र हाई–भ्यालु पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
प्यानलले ‘नाट्टा एकेडेमी’ स्थापना गरी पर्यटन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संस्थागत पारदर्शिता कायम गर्ने, सदस्य कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने तथा प्रादेशिक नाट्टा च्याप्टरलाई थप सुदृढ बनाउने जनाएको छ। हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्यानलले जनाएको छ।
त्यसैगरी महिला, युवा तथा साना व्यवसायीको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै नाट्टालाई थप उत्तरदायी, आधुनिक र प्रभावकारी संस्था बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ।
घोषणापत्रमा IATA तथा टिकटिङतर्फ Capping Policy सुधार, ADM नियमन तथा ‘One Tax System’ लागू गर्न पहल गर्ने विषयसमेत समावेश गरिएको छ।
