काठमाडौं: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिएर दोहोर्याएर जग्गा लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा ‘भूमि समस्या समाधान’सम्बन्धी छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्ता व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गरिने बताए।
उनले भने, “हालै डिजिटल प्रणालीमार्फत देशभरका जग्गाको विवरण संकलन भइरहेको छ। कुनै व्यक्तिले अन्यत्र जग्गा भएको लुकाएर सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिएको प्रमाणित भएमा ती जग्गा जफत गरेर कारबाही गरिनेछ।” सरकारबाट जग्गा लिएर बेच्ने प्रवृत्तिलाई अब अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार सुकुम्बासी, भूमिहीन, र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रक्रिया थालिसकेको छ। देशभरि आयोगहरू गठन हुने भए पनि तिनको कार्यक्षेत्र र अवधि फरक रहने उनले बताए।
उनले स्पष्ट पारे, “अघिल्ला आयोगले वितरण गरेका लालपूर्जाको स्रेष्ता कायम राखेर आयोगको काम अघि बढ्नेछ। जिल्ला आयोग गठन भएपछि फारम भराउने मापदण्ड तोकिनेछ।”
जिल्लाहरूमा निवेदन सङ्ख्याका आधारमा आयोगको कार्यकाल तोकिने उनले बताए।
एक हजारभन्दा कम निवेदन भएको जिल्लामा एक वर्ष।
पाँच हजारसम्म निवेदन भएको जिल्लामा दुई वर्ष।
पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन भएको जिल्लामा तीन वर्षको कार्यकाल रहनेछ।
हालसम्म १० लाख ९६ हजार ६७९ भूमिहीनको विवरण आयोगमा दर्ता भइसकेको छ।
भूमिहीन दलित: ८७,९९५
भूमिहीन सुकुम्बासी: १,६६,०६०
अव्यवस्थित बसोबास: ८,४२,६१५
आयोगले हालसम्म ४,५८६ लालपूर्जा वितरण गरिसकेको र २,५९,०४० कित्ताको नापजाँच सम्पन्न भएको जानकारी गराइएको छ।
“सुकुम्बासी उत्पादनको स्रोत बन्द गर्नुपर्छ”
छलफलमा सांसद वीरबहादुर बलायरले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुकुम्बासी उत्पादन हुने स्रोत नै बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद सरस्वती सुब्बाले सबै जिल्लामा समिति गठन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्।
सांसद भानुभक्त जोशीले शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापित नागरिकको समस्या समाधान हुने हो कि भनी प्रश्न उठाए।
सांसद मीना तामाङले भूमिहीन, सुकुम्बासी, र दलितहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी प्राथमिकताको आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद अमृतलाल राजवंशीले आयोगले दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्ने बताए।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जिल्लास्तरीय आयोग गठनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रियामा मन्त्रालय जुटिरहेको जानकारी दिए। “छिट्टै जिल्ला आयोग गठन गरी काम अघि बढाइनेछ,” उनले भने।
