काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन समितिले भदौ २४ गते वडा अधिवेशन गर्दै १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
२०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति देउवाले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। देउवा र खड्काले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दर्ता गर्दै भदौ ११ गते बिहीबारका लागि पेसी तोकेको छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा देउवा र खड्काले दायर गरेका रिटमा पूर्ण इजलासले मुद्दा सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्ने गरी पुनरवलोकनको अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको भन्दै देउवा र खड्का पूरक रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।
पूरक रिट दर्ता भई पेसीसमेत तोकिएपछि सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि नै कांग्रेसभित्र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति र विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिबीच राजनीतिक सहमति हुने वा नहुने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ।
इतर समूह सर्वोच्चको फैसला कुर्ने पक्षमा देखिएको छ भने संस्थापन पक्षले अदालतको फैसला आउनुअघि नै राजनीतिक सहमतिमार्फत विवाद समाधान गरी महाधिवेशनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ।
इतर समूहका नेता एनपी साउदले सर्वोच्चमा आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेकाले फैसला आउनुअघि सहमति गर्ने हो भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई नै आधार मानेर सबै पक्ष समाहित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार देउवा पार्टी विधानअनुसार आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्न नसक्ने र आफू सभापति नबन्ने घोषणा गरिसकेकाले उनकै नेतृत्वमा महाधिवेशन गराउने गरी सहमति गर्न सकिने अवस्था छ।
साउदले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रिया एकपक्षीय रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने बताएका छन्।
यता संस्थापन पक्षले पनि सहमति जुटाउन प्रयास भइरहेको जनाएको छ। सभापति गगन थापाले शुक्रबार निवर्तमान सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई टेलिफोन गरी भेटका लागि समय मागेका थिए। भानुका अनुसार थापाले भेटका लागि समय मागेको र आफूले समय मिलाएर बोलाउने जवाफ दिएका थिए।
संस्थापन पक्षका नेताहरूले उक्त भेट राजनीतिक सहमतिको प्रयासका रूपमा भएको बताएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन आपसी सहमतिमा विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने भए विधानअनुसार गर्न सकिने, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनमा प्रश्न भए सबै पक्षको सहभागितामा समिति बनाउन सकिने तथा निर्वाचनप्रति आशंका भए सबैलाई विश्वास हुने निर्वाचन समिति र पारदर्शी विधि तय गर्न सकिने अवस्था छ। उनले विधानभित्रै रहेर असन्तुष्टि र विवाद समाधान गर्न सकिने बताएका छन्।
तर, संस्थापन पक्षको अडान भने विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चयन भइसकेकाले आगामी महाधिवेशन पनि सोही नेतृत्वको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने रहेको छ। संस्थापन पक्षले पार्टी विधानमा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था रहेकाले सोही व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन भएको र त्यसको वैधानिकता निर्वाचन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरिसकेको दाबी गरेको छ।
प्रवक्ता चालिसेले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता खारेज नभएको भन्दै त्यसलाई विस्थापित गर्ने अर्को निर्णय पनि अवैधानिक हुने तर्क गरेका छन्। यद्यपि विधानले स्वीकार गर्ने सहमतिका लागि आफूहरू खुला रहेको उनले बताएका छन्।
यता इतर समूहका प्रचार–प्रसार समितिका संयोजक मीन विश्वकर्माले भने देउवाको नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गराउने विषयमा निश्चित सहमति भए मात्र आफूहरू सहमतिका लागि तयार हुने बताएका छन्।
