नेपाली काँग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले पुस १ मा रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिए । काँग्रेसको महामन्त्रीमा व्यहोरेको पराजयसँगै डा.रिजालले रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै दुई महिनादेखि रक्षा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि खाली छ ।
डा.रिजालले राजीनामा गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले सो मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । यसअघि सुजाता कोइरालालाई रक्षामन्त्री बनाउने चर्चा चले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिने रिजालको निर्णयलाई धेरैले निकै चासोका साथ हेरेका थिए । धेरै मतान्तरले महामन्त्री पदमा हारेपछि रिजालले आम चासोबारे यस्तो जवाफ दिए– ‘आफ्नो अनुहार त राम्रो छ भन्न बहाना खोज्नु राम्रो होइन, चार वर्ष काँग्रेस चल्नुपर्छ त्यसका लागि मेरो यो रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिने निर्णय उपयुक्त छ ।’
१४ औं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिमा सघाएका प्रकाशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री देउवाले उप–प्रधानसहित एउटा मन्त्रालय दिने बचन दिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले सिंहलाई समेत उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीमा नियुक्त गर्ने चर्चा कांग्रेस वृत्तमा चलेको छ । तर, देउवाले अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त गरेका छैनन् ।
रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनाको विभागीय मन्त्रालय हो । विभागीय मन्त्री नहुँदा विभागीय प्रमुखहरुले भेट्न र मन्त्रालयका समस्याबारे छलफल गर्न पाएका छैनन् । मन्त्रालयको जरुरी काममा रक्षा सचिव किरणराज शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्छन् । तर, समय व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले भने विभागीय मन्त्री नहुँदा काम नै रोकिने गरी बाधा नपरेको रातोपाटीलाई बताए ।
उद्योग मन्त्रालय ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देशको औद्योगिक प्रवद्र्धन, वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने निकाय हो । तर, यही निकाय विगत ९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अर्थात् विभागीय मन्त्रीविहीन छ ।
गत जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधान अनुसार नभएको व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चले नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उम्मेदवार भइ चुनाव जितेर नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेको सात मन्त्रीको नियुक्त संविधान अनुसार नभएको व्याख्या गरेको थियो ।
सो व्याख्याअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको नियुक्ति पनि संविधानअनुरुप थिएन । सर्वोच्चले गरेको सोही व्याख्यापछि रिक्त मन्त्री पदमा अहिलेसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन । यद्यपि, त्यसयता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई जना मन्त्री पाइसकेको छ । तर, मन्त्रालयले केही दिनको पाहुनाका रूपमा मात्रै मन्त्री पाएको हो ।
यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जेठ अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता राजकिशोर यादवले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनको नियुक्ति पनि असंवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहरपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै यसको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि, सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी गजेन्द्र हमाललाई दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटामा मन्त्री पद पाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि हमालले पद सम्हालेको तेस्रो दिनमै राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसयता मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवा स्वयमले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले आफैँले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेको ८ महिना भइसकेको छ ।
कानून निर्माणमै समस्या
विभागीय मन्त्रीविहीन बन्दा मन्त्रालयले बनाउने औद्योगिक, व्यापारिक र आपूर्तिसम्बन्धी कानून निर्माणका फाइल अलपत्र परेका छन् । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन र कानुनका फाइल महिनौंसम्म अलपत्र परेका हुन् । उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्ने फाइल पनि अलपत्र परेका छन् । अहिले उद्योग सम्बन्धित कानुनका तीनवटा फाइल दराजमै थन्किएका छन् ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ को नियमावली र ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, २०२२’ लाई प्रतिस्थापन गरेर बनाइने नयाँ ऐन अलपत्र परेका हुन् ।
यसबाहेक मन्त्रालयले गर्ने अन्य दैनिक कामकारबाहीका कामसमेत अलपत्र परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसका साथै, जग्गाको हदबन्दी छुटका कामसमेत उद्योग मन्त्रालयकै भागमा पर्छ । मन्त्री नहुँदा यो काम समेत प्रभावित बनेको छ ।
नयाँ उद्योगले पाएनन् अनुमति
मन्त्रालय मातहत रहेर काम गर्ने गरी औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरिएको छ । यो बोर्डमा मन्त्रालयका मन्त्री, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, गभर्नर, श्रम सचिव, कृषि सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उद्योग विभागका महानिर्देशकसहितको टोली हुन्छ ।
यो बोर्डले क्रसर, सुर्ती र मदिराजन्य उद्योगलाई सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्छ । बोर्डको अनुमतिबिना ती क्षेत्रका उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । यस्तै, यी क्षेत्रका उद्योगको क्षमता विस्तार र स्थानान्तरण गर्नुपरे समेत बोर्डमै प्रस्ताव लग्नुपर्छ ।
तर, वि.सं. २०७७ सालको चैत महिनामा लेखराज भट्ट नेतृत्वमा बसेको अन्तिम बैठकपछि अहिलेसम्म बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । हाल बोर्डले अनुमति दिनुपर्ने क्षेत्रका १० वटा उद्योगले अनुमति माग्दै उद्योग विभागमा निवेदन दिएका छन् । विभागले बोर्ड समक्ष पेस गर्नुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा पेश हुन नसकेको महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।
तीनवटा मदिरासँग सम्बन्धित र सातवटा क्रसर उद्योगले अनुमति माग्दै विभागमा निवेदन दिएका हुन् । जसको निर्णय मन्त्रीको उपस्थितिबिना सम्भव छैन ।
विभागीय मन्त्री नहुँदा पनि काम भइरहेको छ : सचिव
उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने विभागीय मन्त्री नहुँदा पनि दैनिक कामकारवाहीमा खासै समस्या नभएको बताए । उनका अनुसार अत्यावश्यक काम सीधै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन्छ । त्यसबाहेक, मन्त्रीबिनै सचिवले गर्ने कामकारबाही दैनिक रूपमा भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यद्यपी, औद्योगिक तथा लगानी बोर्डको बैठक र द्वीपक्षीय व्यापारसम्बन्धी बैठकहरूको तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गर्नुपर्ने व्यापारसम्बन्धी सम्झौताका काम भने प्रभावित भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । यसबाहेक अन्य काम नरोकिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
