काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र क्षतिको विषयमा पूर्वन्यायाधीश, अभियन्ता, राजनीतिकर्मी तथा सेलिब्रेटीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिका संयोजक गौरीबहादुर कार्की सहित आन्दोलनको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने विभिन्न व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको आयोगको विस्तृत प्रतिवेदनमा आन्दोलनअघि, आन्दोलनका क्रममा र त्यसपछिका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल सामग्री तथा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाइएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनमा समेत केही व्यक्तिहरूको सम्भावित संलग्नताको उल्लेख भएपछि थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, राजनीतिकर्मी तथा अभियन्ताहरू डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल, भीम उपाध्याय, ज्ञानेन्द्र शाही, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, दुर्गा प्रसाईँ तथा हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह लगायतका नाम उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी कलाकार तथा युट्युबरहरू निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, भिक्टर पौडेल, आशिका तामाङ तथा ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुधन गुरुङ सहित ५० भन्दा बढी व्यक्तिको नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
आयोगले ती व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति वा गतिविधिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा असर पारेको वा हिंसात्मक गतिविधिलाई दुरुत्साहन गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
साथै, अनुसन्धानका क्रममा कसैमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने र सम्बन्धित व्यक्तिको ‘स्वच्छ सुनुवाइको हक’ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ।
आयोगका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो। यस घटनामा सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वपछि आन्दोलनका आव्हानकर्ता तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरिएपछि प्रकरणले नयाँ राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।
