काठमाडौँ। राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बाट पूर्ण रूपमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को नयाँ र परिष्कृत प्रणालीमा जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले एमआरपी युगको अन्त्य गर्दै अत्याधुनिक र सुरक्षित ई–पासपोर्ट प्रणाली कार्यान्वयनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए। शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आगामी जेठ महिनादेखि नयाँ सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर प्रणाली सञ्चालनमा आउने बताए।
उनका अनुसार नयाँ प्रणालीका लागि आवश्यक मेसिन र सफ्टवेयर जडान भइसकेका छन् भने हाल परीक्षणका विभिन्न चरणहरू जारी छन्। फ्याक्ट्री एसेप्टेन्स टेस्ट दुई महिनाअघि सम्पन्न भइसकेको र अहिले युजर एसेप्टेन्स टेस्ट तथा साइट एसेप्टेन्स टेस्ट भइरहेको उनले जानकारी दिए। विभागले ४ हजार ८०० थान नमुना राहदानी प्राप्त गरिसकेको छ भने थप ५ लाख राहदानी आपूर्तिको प्रक्रियामा छन्।
हालसम्मको प्रगति
विभागले डिजिटल प्रणाली सुरु भएदेखि फागुन मसान्तसम्म कुल १ करोड ७१ लाख ३३ हजार ५०८ राहदानी जारी गरिसकेको छ। तीमध्ये ५५ लाख १६ हजार ३९५ थान ई–पासपोर्ट रहेका छन्। वितरणमध्ये विभागबाट ५२ लाख ८० हजार ८७९, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट ९१ लाख ७७ हजार ६९० र विदेशस्थित नियोगबाट २६ लाख ७४ हजार ९३९ राहदानी जारी भएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ७ लाख ४५ हजार २२ राहदानी जारी भएका छन्। हाल विभागसँग ३ लाख ९७ हजार ९९३ राहदानी मौज्दात रहेको र यसले जेठसम्मको माग धान्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रणाली परिवर्तनका बेला सेवा प्रभावित हुन सक्ने
पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा रूपान्तरणका क्रममा केही समय सेवा प्रभावित हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। तथ्याङ्क स्थानान्तरण तथा प्राविधिक कारणले १ दिनदेखि १ हप्तासम्म राहदानी सेवा ढिलो हुन सक्ने महानिर्देशक अर्यालले बताए।
उनले दुवै प्रणाली समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकाले जेठको मध्यतिर पूर्ण रूपमा नयाँ प्रणालीमा जाने तयारी रहेको जानकारी दिए।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई सहज
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै फोटो खिच्ने, बायोमेट्रिक्स दिने र अनलाइन आवेदन गर्ने प्रक्रिया अझ व्यवस्थित हुने जनाइएको छ। यसले राहदानी बनाउन नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने र हराएको अवस्थामा पनि नियोगबाटै सहज रूपमा नयाँ राहदानी प्राप्त गर्न सकिनेछ।
आवेदन दिन आग्रह
विभागले आगामी ६ महिनाभित्र राहदानी आवश्यक पर्ने नागरिकलाई अहिले नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। यसले प्रणाली परिवर्तनका बेला हुने चाप र सम्भावित समस्या कम गर्ने विश्वास लिइएको छ।
५ वर्षका लागि आपूर्ति सुनिश्चित
सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि राहदानी खरिद गर्ने नीति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत छनोट भएको कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ। यस सम्झौताले आगामी वर्षहरूमा राहदानी अभाव नहुने विभागको दाबी छ।
