काठमाडौँ । बजारमा एलपी ग्यासको अभाव देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरी आपूर्ति सहज बनाउने उपायबारे समीक्षा गरेको छ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकमा ग्यास अभावको कारण, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा समाधानका उपायबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी तथा वितरण व्यवसायीबीच विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
बैठकमा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला भएजस्तो ग्यासको वास्तविक अभाव नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामका आधा सिलिन्डर वितरण गरेकोमा अहिले पुनः १४.२ किलोग्रामका भरिएका सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि माग एकाएक बढेको हो।
व्यवसायीहरूले ग्यास आयात अघिल्लो अवधिभन्दा बढेको भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्न थालेकाले बजारमा अभावको अवस्था देखिएको बताएका छन्।
बैठकले ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लामा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, आगामी दशैं–तिहारलगायत चाडपर्वमा हुने उच्च मागलाई ध्यानमा राख्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवालासँग आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल जारी राखिने बताएका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।
