कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म वितरण भएका अनुदानको प्रभावकारिता र सम्भावित दुरुपयोगबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई छ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ।
कार्यदलले विगतका प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने तथा सुधारका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नेछ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
तर विगतका वर्षहरूमा अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको र अनुगमन कमजोर रहेको भन्दै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
कार्यदलको कार्यादेशमा पुराना प्रतिवेदनहरूको पुनरावलोकन, अनुदान दुरुपयोगको पहिचान, प्रभावकारी प्रणालीको पहिचान तथा सुधारका लागि सुझाव दिने विषय समावेश गरिएको छ।
कार्यदलले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष कम्तीमा महिनामा दुई पटक वा आवश्यकताअनुसार प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
