काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विश्वविद्यालयका नीतिगत, प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णयहरू प्रभावित भएका छन्। उपकुलपति नियुक्त भएको २७ दिन बितिसक्दा पनि परिषद् गठन नहुँदा बैठक बस्न नसकेको हो।
बैठक नबस्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण, सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार नियुक्ति तथा बढुवा, वार्षिक बजेट पारित, योजना स्वीकृति, पदस्थापन तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णयहरू रोकिएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार अवस्था लम्बिए शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वितरणसमेत प्रभावित हुन सक्छ।
यस्तै, डीन, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय विभाग प्रमुख तथा क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पनि अवरुद्ध भएको छ। त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार जेठमै आउनुपर्ने वार्षिक बजेट अझै पारित हुन सकेको छैन। साथै, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नयाँ विज्ञापन खोल्ने र विभिन्न योजना अनुमोदन गर्ने कार्यसमेत रोकिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (संशोधन २०७७) अनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डीनमध्ये एक, सङ्कायका डीनमध्ये एक, विश्वविद्यालयका दुई शिक्षक तथा रजिस्ट्रार सदस्य–सचिव रहने प्रावधान छ।
हाल त्रिविमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र ८ हजार १२२ शिक्षक (अस्थायीसहित) गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत छन्।
उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेले कार्यकारी परिषद्को बैठक यथाशीघ्र बस्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बैठक सञ्चालन भए विश्वविद्यालयका कामहरू पुनः नियमित हुने बताए।
त्रिविका उपकुलपतिमा प्रा.डा. भोला थापा गत असार १९ गते नियुक्त भएका थिए। तर हालसम्म रेक्टर, रजिस्ट्रार लगायत प्रमुख पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक गतिविधिमा अन्योल कायम रहेको छ।
कार्यकारी परिषद् नबस्दा सभाका निर्णय कार्यान्वयन, वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य प्रस्तावहरू स्वीकृतिका लागि अघि बढ्न सकेका छैनन्। साथै, विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट पारित गर्ने, शिक्षक–कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने, विभिन्न निकायमा नेतृत्व चयन गर्ने तथा सम्बन्धन, अनुदान र आर्थिक सम्झौतासम्बन्धी निर्णयहरू पनि रोकिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय भएकाले रजिस्ट्रार, रेक्टर, डीनलगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गत शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारसँगको छलफलमा उनले उपकुलपतिलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो टोली गठन गर्न दिने बताएका थिए।
हाल शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी विज्ञान सङ्कायका डीन प्रा.डा. शंकरप्रसाद खनाल र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्रा.डा. महानन्द चालिसेले निमित्तका रूपमा सम्हालिरहेका छन्।
त्रिवि सभा सदस्य तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दिपकराज जोशी ले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित नहुँदा विश्वविद्यालयका प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा विकाससम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएको बताएका छन्।
