काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भएका १ हजार ९१२ सहकारी संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६६७ वटा मात्रै नवीकरण भएका छन्। महानगरपालिकाले यस अवस्थालाई अधिकांश सहकारी संस्थाहरू नियमन र सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको वा निष्क्रिय रहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
शुक्रबार सहकारी विभागले कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल समक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार, विभागले गत आर्थिक वर्षमा सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा बचतकर्ताको हित संरक्षणका लागि विभिन्न कदम चालेको जनाएको छ।
विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार १०३ सहकारीका १ हजार ७१२ ऋणीलाई एसएमएस तथा पत्राचारमार्फत ऋण भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको छ। साथै ५८ सहकारीमा बचतकर्ता र व्यवस्थापनबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो।
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न उजुरीको प्रतीक्षा नगरी सम्भावित समस्या समयमै पहिचान गरी कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक उपाय अवलम्बन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएकी छन्।
महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म १० हजार २३४ बचतकर्ताले ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। यससँगै ९१५ सहकारीविरुद्ध कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको छ भने १८७ सहकारीलाई थप कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको विभागले जनाएको छ।
यस अवधिमा विभागले ४० सहकारीको सघन अनुगमन, १६३ संस्थाको सूक्ष्म निरीक्षण तथा ७० संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरेको छ। साथै गैरनेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाएर बचत संकलन गर्ने सहकारीलाई रोक लगाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको पनि विभागले जनाएको छ।
