काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्ष तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन।
बैठकले नवीकरण गरेका तर प्राविधिक कारणले अद्यावधिक हुन नसकेका क्रियाशील सदस्यलाई १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो। पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका र निधन भएका सदस्यबाहेक नवीकरण गरेका तर अद्यावधिक हुन बाँकी सबै सदस्यले महाधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन पाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।
क्रियाशील सदस्यताको प्राविधिक विवाद समाधान गर्ने प्रयास भए पनि नेतृत्व र पार्टी संरचनाका विषयमा कांग्रेसभित्रका तीन समूहबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
सभापति गगन थापाले कार्यसम्पादन समिति बैठकअघि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका थिए। भेटपछि बसेको बैठकले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकसम्बन्धी अघिल्लो निर्णयमा पुनरावलोकन गरे पनि अन्य मागका विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन।
खड्का निकट नेता श्यामकुमार घिमिरेले एक व्यक्तिसँग मात्र सहमति गरेर पार्टीको विवाद समाधान नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार सहमतिका लागि विभिन्न समूहबीच संस्थागत समझदारी आवश्यक छ।
घिमिरेले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर पनि हाल केन्द्रीय समितिबाट बाहिर रहेका १११ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित समितिहरूमा सबै पक्षको सन्तुलित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र निर्णय बहुमतका आधारमा नभई सहमतिका आधारमा गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
डा. शेखर कोइराला समूहले पनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित सबै पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कोइराला पक्षीय नेता बद्री पाण्डेका अनुसार पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न देउवासहितको सहमति आवश्यक रहेको धारणा कोइरालाले सभापति थापासमक्ष राखेका छन्।
कोइराला पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय समिति र १४औँ महाधिवेशनबाट आएको समितिबीच सहमति कायम गर्न ‘महाधिवेशन आयोजक समिति’ गठन गर्ने विकल्पसमेत अघि सारेको जनाएको छ। तर, उक्त समितिको संयोजक कोइराला नै बन्ने भन्ने चर्चा भने गलत भएको पाण्डेको दाबी छ।
यता देउवा समूहले भने १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। देउवा पक्षीय नेता डा. प्रकाशशरण महतले १४औँ महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वकै सभापतित्वमा १५औँ महाधिवेशन हुनुपर्ने आफूहरूको धारणा यथावत् रहेको बताए।
क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्ने निर्णय मात्रै गरेर पार्टीभित्र सहमति कायम हुन नसक्ने देउवा पक्षको भनाइ छ।
यसैबीच, १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर विशेष महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिबाट बाहिरिएका १११ जनालाई पुनः केन्द्रीय सदस्य बनाउने तथा कार्यसम्पादन समितिमा इतर समूहको सहभागितालगायत विषयमा समेत अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन केन्द्रीय समितिको असहमतिबीच महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशन भएपछि कांग्रेसभित्र सुरु भएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रहे पनि १५औँ महाधिवेशनको नेतृत्व र पार्टी संरचनाबारे मतभेद कायमै छ।
