काठमाडौं: गैर-आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अभियन्ता महेश श्रेष्ठले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिबाट आह्वान गरिएको महाधिवेशन मात्र वैधानिक हुने स्पष्ट गरेका छन्।
टोकियोमा एनआरएनए एनसीसी जापानद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले प्रारम्भमा आफू पनि अन्योलमा रहेको तर कानुनविद्हरू, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, मन्त्रीहरू तथा उच्च अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेपछि निष्कर्षमा पुगेको बताए।
“सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गर्ने महाधिवेशन नै वैधानिक हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु,” उनले भने, “पहिलो फैसलाको पालना गर्दै निर्वाचन गर्नु नै कानुनी प्रक्रिया हो भन्नेमा म स्पष्ट छु। हामीले बद्रीजी पक्षलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्यौं, तर त्यो सम्भव देखिँदैन। अधिवेशन सर्ने सम्भावना पनि न्यून छ। अब अधिवेशन हुन्छ नै। आफैंले फैसलाको व्याख्या गरेर आफैंलाई वैधानिक भन्न मिल्दैन।”
श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला निर्णयहरूसमेत स्मरण गराउँदै निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्नुको विकल्प नभएको बताए। “प्रधानमन्त्री हटाइएको, भंग संसद् पुनःस्थापित गरिएको नजिर हाम्रो सामु छ। यदि अहिले एकता सम्भव भएन भने पनि मे महिनामा अधिवेशन गरेर त्यसपछि प्रयास गर्न सकिन्छ। तर, सहमति नभए एनआरएनएको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।
मध्यमार्गी धारका नेताका रूपमा चिनिने श्रेष्ठले हालको विवादास्पद अवस्थाप्रति सबै चिन्तित रहेको भन्दै एकताको लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरेको बताए। तर, “एकता संविधानसम्मत र कानुनी रूपमै हुनुपर्छ,” भन्नेमा उनले जोड दिए।
उच्चस्तरीय समितिले आगामी मे ३ देखि ५, २०२५ सम्म काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन आयोजना गर्ने मिति घोषणा गरिसकेको छ। समितिले इच्छुकहरूलाई आगामी सोमबार, अप्रिल ७ (नेपाल समय अनुसार राति १२ बजेअघि) सम्म समितिको वेबसाइट (www.nrnahlc.com) मा गई सदस्यता आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै, डेलिगेट्स बन्ने आवेदन पनि सोही वेबसाइटमार्फत मात्र दिन सकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ।
