काठमाडौं । नेपालमा आज असार १५ का अवसरमा २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ। ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ महिनाका रूपमा परिचित असार १५ लाई सरकारले धान खेतीको महत्त्व, खाद्य सुरक्षा र कृषिप्रतिको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ।
देशभर खेतमा सामूहिक रोपाइँ, हिलो खेल्ने र असारे गीत गाउने परम्पराले उत्सवमय वातावरण बने पनि किसानहरू भने समयमै रासायनिक मल नपाउने, खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाने, उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने तथा बजार व्यवस्थापन कमजोर हुने पुरानै समस्याबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन्।
किसानलाई उत्पादनको न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ। यस वर्ष मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ तोकिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा केही बढी हो।
तर, मोरङका कृषक रमेश कार्की का अनुसार समर्थन मूल्य व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसानले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउन सकेका छैनन्। उनका अनुसार अधिकांश राइस मिलहरूले सरकारी मूल्यभन्दा कम दरमै धान खरिद गर्ने गरेका छन्।
उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले तोकिएको मूल्यमा खरिदको सुनिश्चितता गरे मात्रै किसान उत्पादनमा टिक्न सक्ने बताए। केही निजी राइस मिलले अग्रिम मूल्य निर्धारण र खरिद व्यवस्था गरे पनि विशेषगरी चैते धान बिक्रीमा किसानले अझै ठूलो समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ छ।
अर्का कृषक गोविन्द न्यौपाने का अनुसार कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण बढेसँगै उत्पादन लागत केही घटेको छ। हार्भेस्टरजस्ता आधुनिक उपकरण प्रयोग भएपछि पहिले धेरै जनशक्ति लाग्ने काम छोटो समयमा सम्पन्न हुन थालेको उनले बताए।
यद्यपि, मोरङकै कृषक कर्णबहादुर थापा ले सरकारी नीति र बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे। उनका अनुसार मूल्य निर्धारण भए पनि सरकारी खरिद संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
डीएपीलगायत रासायनिक मलको अभाव र बिचौलियाको प्रभावका कारण साना किसानहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। तत्काल नगद आवश्यक पर्दा किसानले आफ्नो उत्पादन कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको उनीहरूले बताए।
यस विषयमा कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेल ले न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानको उत्पादन लागत सुरक्षित गर्न र निजी व्यापारीसँग मूल्यमा मोलमोलाइ गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले निर्धारण गरिएको बताए।
उनका अनुसार सरकारसँग सीमित स्रोत र भण्डारण क्षमता भएकाले सम्पूर्ण धान खरिद गर्न सम्भव नभए पनि समर्थन मूल्यले बजारमा मूल्यको आधार तय गर्ने काम गर्छ। केही स्थानीय तहले तोकिएको मूल्यभन्दा कममा खरिद–बिक्री नगर्न सूचना जारी गर्ने तथा थप अनुदान उपलब्ध गराउने अभ्यास थालेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
नेपालमा वार्षिक ५५ देखि ५८ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने भए पनि प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भइरहेको छ। महानिर्देशक सञ्जेलले तथ्याङ्कीय असमानता, उपभोगको बदलिँदो बानी र चामलको औद्योगिक प्रयोगलाई यसको प्रमुख कारण माने।
कृषिबाट मात्रै पर्याप्त आम्दानी हुन नसक्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् भने आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार अझै अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन।
धान दिवसको अवसरमा सरकारले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरे पनि किसानले भोग्दै आएका मल अभाव, प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन, समयमै सरकारी खरिद र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने विषय समाधान गर्नु नै अहिलेको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
