चार न्यायाधीश फर्किए नियमित काममा
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतभित्रको गतिरोध निकासभन्दा झनै जटिलतातर्फ मोडिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका अन्य न्यायाधीशबीचमै इजलासमा सहभागिताको विषयमा बेमेल बढेको छ।
प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीशमध्ये चार जना न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायत अन्य मुद्दा पनि हेर्न थालेका छन्। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा मंगलबारदेखि नियमित काममा फर्केका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ८ वटा संयुक्त इजलास र २ वटा एकल इजलास तोकेका थिए। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालले भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्रै हेरेका छन्। असन्तुष्ट अन्य १३ जना न्यायाधीश भने इजलासमा बसेनन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय शुद्धीकरणमा न्यायाधीशबीच एकरूपता हुनुपर्ने बताए। ‘सर्वोच्च अदालतमा शुद्धीकरणका लागि आन्दोलनरत १९ जना न्यायाधीशबीच फाटो देखिनु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘न्यायालयको शुद्धीकरण अभियानमा केही न्यायाधीशले धोका दिएको देखियो। यसले समाजप्रति छवि राम्रो बनाउँदैन। राम्रो काममा साथ दिनुपथ्र्यो। शुद्धीकरणमा गुटबन्दी गर्नु हुँदैनथ्यो। यसले राम्रो सन्देश प्रवाह भएन।’
सम्बन्धले बनाएको सकस
बेन्च र बारबीचको द्वन्द्व नभई जबराले न्यायालय शुद्धीकरणमा भूमिका निर्वाह नगरेको र मन्त्रिपरिषद् एवं संवैधानिक अंगमा भागबण्डा खोजेपछि विवाद सुरु भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र असन्तुष्ट न्यायाधीशबीचको वार्तामा नियमित काममा फर्केका चार जना न्यायाधीश सहभागी छैनन्। उनीहरूलाई जबरासँगको व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक सम्बन्धले सकस पारेको पाइएको छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले जबराको नेतृत्वप्रति न्यायाधीशको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा बाहिरिएपछि सबैको एकमत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘न्यायिक नेतृत्व राजनीतिक रूपमा संलग्न भएको नेतृत्व हो। घटना र परिस्थितिले स्पष्ट रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘इजलासमा न्यायाधीश नबस्दा सेवाग्राहीलाई अन्याय भएको भन्ने कुरा पनि उठेको छ। कतिपय न्यायाधीश व्यक्तिगत वा व्यवसायिक सम्बन्धको कारणले गर्दा प्रधान न्यायाधीशसँग छुट्टिने परिस्थिति गाह्रो भएको हुन सक्छ। अप्ठ्यारो महसुस भए पनि परिस्थितिको गाम्भीर्यता बुझ्नुपर्छ।’
केही न्यायाधीशहरू नियमित काममा फर्कंदा न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान कमजोर देखिन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदा हुनुहोस् भनेर नैतिक दबाब दिने हो। राम्रो कामका लागि सबैले सहयोग गर्ने हो।’
असन्तुष्ट न्यायाधीश र बारबीच बार्ता
असन्तुष्ट १३ जना न्यायाधीश र बार पदाधिकारीबीच मंगलबार पनि वार्ता भएको छ। वार्तामा सहभागी न्यायाधीशहरूले आफूहरूबीच फाटो नआएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि, इजलासमा बसेका चार जना न्यायाधीश बारसँगको वार्तामा सहभागी भएनन्।
बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालका अनुसार वार्तामा न्यायाधीशहरूले न्यायालयको सुधार र जबराको राजीनामाको सन्दर्भमा एकमत रहेको बताएका थिए। ‘इजलासमा सहभागी हुनुभएका न्यायाधीशज्यूहरूले पनि अन्तिम निर्णयमा हामी आउँछौं भन्नुभएको छ,’ असन्तुष्ट न्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै उपाध्यक्ष बस्यालले भनिन्, ‘हामीबाट अलग भएर इजलासमा बस्न गएको रूपमा नबुझिदिनुहोस्। यसलाई सामान्य ढंगले लिइदिनुहोस्। हामी एकै ठाउँमा छौं। न्यायालय सुधारका लागि कम्प्रमाइज गर्दैनौं।’ आन्दोलनका क्रममा सेवाग्राहीलाई परेको समस्याबारे न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
न्यायाधीशहरूसँगको छलफलपछि बार पदाधिकारीको बैठकले बिहीबारदेखि आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। बैठकले जबराको राजीनामा माग गर्दै बुधबार पनि सर्वोच्चको मूल गेटमा धर्ना दिने जनाएको छ।
