काठमाडौं : कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ। गैरकानुनी रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाएको दावी गर्दै सोमबार शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। शाक्यको मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ।
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन्। रिटमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको उनको दाबी छ। ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्ने कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।’
उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्। शाक्यले रिटमा भनेका छन्, ‘मेरो सहमति वेगर मलाई विपक्षी जल तथा उर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदगा नियुक्त गर्ने र विपक्षी कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रहि काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुग्नगै मलाई अपुणिय क्षति हुने भएको हुनाले मिति २०७८।०४। २५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको अवैधानिक निर्णय,कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पुर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नु र मलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ।’
शाक्यले उर्जा आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ति गर्नु पुर्व आफूसँग परामर्श नगरिएको बताएका छन्। ‘मैले नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पद स्वेच्छाले स्वीकार गरेको हुँ। तर मलाई नियुक्त गरिएको भनिएको उर्जा आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ती गर्नु पुर्व न त मसँग परामर्श गरिएको थियो न मेरो सहमति लिने वा जानकारी दिने काम नै गरिएको थियो। संविधानको धारा २९(४) अनुसार मेरो इच्छा विपरीतको कुनै काममा मलाई लगाउन पाइँदैन।’ रिटमा भनिएको छ, ‘अच्युत कृष्ण खरेल वि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा कुनै कर्मचारीलाई उ सेवारत रहेको संस्था बाहिर उसको अवकाश भएको अवस्थामा वा उसको सहमती वेगर अन्यत्र सरुवा गर्न नसकिने सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासबाट प्रतिपादन गरिएको छ।’
