विराटनगर: जिल्ला अदालत सुनसरीले नेपाली नागरिकता लिने भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्नलाई दिएको विवादस्पद आदेश उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको छ ।
जिल्लाको आदेश बेरीतको रहेको ठहर गर्दै मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश किरणदेवी गुप्ताको संयुक्त इजलासले सुनसरी अदालतको अदेश बदर गर्दै प्रतिवादीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए । उनका अनुसार नेपाली नागरिकता लिएका प्रतिवादी अनिरुद्र भनिने अनिरुद्ध शर्मालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नू, गराउनु भनेर सुनसरी अदालतका नाममा उच्चले सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।
‘प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेश नमिलेको हुँदा त्यसलाई बदर गरी निज प्रतिवादीलाई मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु गराउनू,’ उच्चको आदेशमा भनिएको छ । सुनसरी अदालतका न्यायाधीश हेमबहादुर सेनको इजलासले भारत अररिया नरपतगञ्जका बासिन्दा शर्मालाई ६० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नका लागि गत जेठ १६ गते आदेश दिएको थियो ।
अभियुक्तलाई प्रमाण नष्ट गर्ने मौका दिएर अदालतबाट आदेश आएको भन्दै कानुनका विज्ञहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (२) ‘ख’ बमोजिम एक वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसूरको अभियोग लागेका विदेशी अभियुक्त (विदेशी नागरिक)लाई पूर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको र थुनामा नराखेको खण्डमा विदेशी अभियुक्त भाग्ने तथा पछि पक्राउ पर्ने सम्भावना नरहने हुँदा कानुनी प्रावधान अनुसार पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनै पर्ने हुन्छ ।
झुठा विवरण पेस गरेर सुनसरीको साविकको दुहवी–६ बाट २०६३ साल माघ ७ गते नेपाली नागरिकता लिएको खुलेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर शर्माविरुद्ध नागरिकता ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलाएको थियो । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ मा झुठा विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी नागरिकलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अर्थात दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई अदालतले सामान्य ठानेर अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडेपछि न्यायाधीश सेन विवादमा तानिएका थिए । स्रोतका अनुसार उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेशका विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ ।
यथेष्ठ प्रमाण हुँदाहुँदै थुनामा पठाउनुपर्ने अभियुक्तलाई कानुनविपरीत गएर धरौटीमा छाडिएको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत विराटनगरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितको दफा ७३ बमोजिम निवेदन दिएको थियो । यस दफाले तल्लो अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा निवेदन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नागरिकताको विषयलाई सामान्य ठानेर अदालतले यस्तो आदेश दिँदा आगामी दिनमा झुठा विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिन विदेशीलाई बल पुग्ने पनि बताए । उनका अनुसार नागरिकताको सवालमा अदालत संवेदनशील नभएमा यस्ता आदेशबाट गलत नजिर स्थापित हुने खतरा बढ्नसक्छन् ।
नागरिकता वितरण टोलीमार्फत सुनसरीको साविकको दुहवी–६ बाट २०६३ साल माघ ७ गते जन्मसिद्धका आधारमा शर्माले ०३३००९/३२५ नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएको प्रमाण फेला परेपछि प्रहरीले उनीविरुद्ध नागरिकता ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो ।
नेपाली नागरिकता लिएपछि परिवारसहित आएर शर्मा विराटनगर महानगरपालिका–५ चाँदनी चोकमा बसोबास गरिरहेका थिए । उनी वैशाख २० गते विराटनगरबाटै पक्राउ परेका हुन् । उनले पाएको नेपाली नागरिकतामा वितरण टोलीका प्रमुख पुण्यराज भट्टराईको हस्ताक्षर छ ।
शर्माको नाममा एसपीजे ०२३९३३५ नम्बरको भारतीय मतदाता परिचयपत्र छ । नेपाली नागरिक हुन चाहने विदेशी नागरिकले त्यसअघि नै आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्नुपर्ने नियम छ । तर यहि फ्रेबु्रअरी १५ मा भारतको निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ मतदाता नामावलीमा नाम समावेश रहेका शर्मा नेपाली नागरिकता लिएको पोल खुल्ने भएपछि दुहवीबाट विराटनगर बसाइ सरेको स्थानीयले बताए ।
प्रहरीका अनुसार २०५० सालमा भारतबाट नेपाल छिरेका शर्माले भने आफू नेपालमै जन्मिएको दाबी गर्दै आएका थिए । प्रहरी अनुसन्धानबाट नेपालमा उनी जन्मिएको कुनै प्रमाण फेला परेन ।
सुनसरी प्रशासनको असहयोगका कारण शर्मालाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सिफारिस र सनाखत गर्नेहरु भने कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । प्रहरीले पटकपटक पत्र पठाएर शर्माले नागरिकता लिने बेलामा भरेको अनुसूचि फारम लगायतका कागजपत्र उपलब्ध गराउन प्रशासनलाई आग्रह गरेको थियो । नागरिकताका लागि सिफारिस र सनाखत गर्ने तथा नागरिकता दिलाउनेको सबै विवरण अनुसूचिमा प्रष्टसँग खुलाइएको हुन्छ ।
विदेशी नागरिकलाई झुठा विवरणको आधारमा नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना अर्थात दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर नागरिकता दिलाउने आफ्ना कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने देखेर प्रशासनले अनुसन्धान नै प्रभावित पार्ने गरी असहयोग गर्दा समस्या भएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
उच्चले थुनामा राख्न आदेश दिए पनि गलत विवरण पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएका शर्मा भने जिल्लाले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि नै फरार बनेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी सञ्जयसिंह थापाले उच्चको आदेशपछि शर्माको खोजी तीव्र पारिएको जानकारी दिए ।
