काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेन्सन तथा सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको दोहोरोपन हटाउन मूल ऐनमै व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले हाल संशोधनका लागि खुलेका सीमित दफाको दायराभित्र रहेर मात्रै विधेयकमा परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्।
समितिमा सांसदहरूले उठाएका विषय सान्दर्भिक र व्यावहारिक भए पनि कतिपय विषय मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने प्रकृतिका रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले संशोधनका लागि विधेयकमा दुईवटा दफा मात्रै खुला रहेकाले सोही सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। सांसदहरूले उठाएका सैद्धान्तिक तथा दूरगामी विषयलाई टिपोट गरी आगामी दिनमा मूल ऐन व्यापक रूपमा संशोधन गर्दा समेट्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि दोहोरो सेवा–सुविधाको अवस्था स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन विधेयक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। जनताले तिरेको करबाट उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा उचित, पारदर्शी र दोहोरो नहुने गरी प्रयोग सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा पेन्सनका लागि सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि छलफल भएको थियो। मन्त्री गौतमले कुनै व्यक्तिले ३० वर्ष सेवा गरी पेन्सन प्राप्त गरिसकेपछि संवैधानिक निकाय वा अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा तलब पाउने तर सो अवधिमा साविकको पेन्सन लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन्।
तलब र पेन्सन एकैपटक लिन नपाइने विषय स्पष्ट भए पनि पछिल्लो नियुक्तिको अवधिलाई पेन्सनका लागि सेवा अवधिमा जोड्ने वा नजोड्ने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक प्रश्न रहेको उनले बताइन्।
मन्त्री गौतमले निवृत्तिभरण तथा उपदानसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा १८ मै व्यापक र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। हालको संशोधन प्रस्ताव दफा १८ को उपदफा थप गर्ने सीमित विषयमा केन्द्रित रहेकाले त्यसबाहिर गएर व्यापक संशोधन गर्न प्राविधिक कठिनाइ रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संसदीय समितिमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषय टिपोट गरी मूल ऐन संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाउन आग्रहसमेत गरिन्।
