काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हालैका जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालमा भएको क्षति पुनःस्थापना गर्न पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको जानकारी दिए।
उनले बाढी तथा पहिरोका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै जनजीवन तथा अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको बताए।
मन्त्री खनालले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे।
उनले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा जी–७ ले गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रशंसा गर्दै थप सहयोगका लागि आग्रह गरे।
पुनर्निर्माणका लागि पाँच प्राथमिकता
मन्त्री खनालले पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गरे। पहिलो प्राथमिकताका रूपमा उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
मानवीय सहायताका लागि प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले अब दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा उनले जलवायु वित्तमा विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालले हानि तथा क्षति कोषअन्तर्गत वित्तीय सहयोगका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र, किफायती र सहज वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जी–७ राष्ट्रलाई आफ्नो प्रभाव र संयोजन क्षमता प्रयोग गर्न आग्रह गरे।
हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन आग्रह
मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। हिमनदी, हिमाल र जलप्रणालीको भविष्य दक्षिण एसियासहित विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
उनले हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित नहुने भन्दै त्यसले दक्षिण एसियाको मनसुन, नदी तटीय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने बताए।
हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उनले बताए।
भोटेकोशीमा भएको विपद्लाई नेपालको मात्र समस्या नभई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, “तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ।”
उनले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो विश्व निर्माणका लागि जी–७ लगायत सबै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
