काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको छ। यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको हो। कांग्रेस सभापति गगन थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्न खोजिएको थियो।
अदालतको आदेशमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य रोक्नुपर्ने अवस्था तत्काल नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने आधार र कारणसहित रजिस्ट्रारबाट २०८२ भदौ २९ गते भएको दरपीठ आदेश कानुनसम्मत देखिएकाले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरिएको छ।
यसअघि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद तथा निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी फैसलामाथि पुनरवलोकनको माग गर्दै परेको विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन रोक्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले रिट निवेदन दर्ता गराउन खोजेका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि उक्त निवेदनका आधारमा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्ने तत्कालको कानुनी अवरोध हटेको छ।
