काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त सडक तथा पुललाई आगामी असोजभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालन गर्नुका साथै तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यी काम सम्पन्न भएपछि पक्की सडक तथा पुल निर्माण अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन आठवटा विषयगत कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
उनले पुनर्निर्माणका क्रममा काम दोहोरिन नदिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्न आग्रह गरे। प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण संकलन, योजना निर्माण, निर्माण कार्यको समन्वय तथा अनुगमनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री लम्सालले प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिए। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आवश्यक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।
छलफलमा सहभागी नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रभावित क्षेत्रमा घर निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षणलगायतका काम गर्ने आश्वासन दिइरहेको बताए।
उनले गैरसरकारी संस्थाहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर मात्र काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि पीडित छुट्न नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझावसमेत दिए।
