नयाँ दिल्ली । भारतमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन शनिबार नयाँ दिल्ली घोषणापत्र सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले आपत्ति नजनाएपछि घोषणापत्र सर्वसम्मतिले पारित भएको जानकारी दिएका हुन्।
घोषणापत्रमा सन् २०२५ अप्रिल २२ मा भएको पहलगाम आतंकवादी आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ। उक्त आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आतंकवादका सबै स्वरूप, प्रकार र कारणको विरोध गरेका छन्।
ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूले आतंकवादलाई कुनै धर्म, राष्ट्रियता वा समुदायसँग जोड्ने प्रयासको समेत स्पष्ट विरोध गरेका छन्। सीमापार आतंकवाद, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन तथा आतंकवादीलाई आश्रय दिनेहरूमाथि संयुक्त रूपमा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
घोषणापत्रमार्फत आतंकवादी तथा आतंकवादी संगठनविरुद्ध सामूहिक कदम चाल्न आह्वान गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्बन्धी प्रस्तावित सन्धि छघोषणापत्रमा पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, एकता र सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई ब्रिक्सका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा थप बलियो बनिटो पारित गर्नसमेत माग गरिएको छ।
व्यापार प्रतिबन्धप्रति चिन्ता
घोषणापत्रमा पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, एकता र सहमतिमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई ब्रिक्सका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, एकपक्षीय भन्सार शुल्क तथा व्यापार प्रतिबन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता कदमहरू विश्व व्यापार संगठनका नियमअनुसार हुनुपर्नेमा सदस्य राष्ट्रहरूले जोड दिएका छन्।
आणविक हतियार प्रयोगको सम्भावित जोखिम तथा बढ्दो विश्वव्यापी तनावप्रति पनि ब्रिक्स राष्ट्रहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतको अध्यक्षतामा आयोजित ‘ब्रिक्स प्लस’ तथा ‘आउटरिच संवाद’को घोषणापत्रमा प्रशंसा गरिएको छ।
१८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिनका कार्यक्रमसमेत जारी रहने बताइएको छ।
११ देश ब्रिक्सका पूर्ण सदस्य
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका अंग्रेजी नामका पहिलो अक्षरबाट ‘ब्रिक्स’ नाम बनेको हो। अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले सन् २००१ मा पहिलोपटक ‘ब्रिक’ शब्द प्रयोग गरेका थिए। सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि समूहको नाम ‘ब्रिक्स’ बनेको हो।
हाल ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ देश पूर्ण सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
