काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौँका सडकमा देखिएको युवापुस्ताको आक्रोश नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा अंकित भएको छ। हातमा मागसहितका प्लेकार्ड, मोबाइलमा प्रत्यक्ष प्रसारण र परिवर्तनको तीव्र आकाङ्क्षा बोकेर हजारौँ युवा सडकमा उत्रिएका थिए।
तत्कालीन रूपमा एउटा सरकारी निर्णयविरुद्ध देखिएको विरोध क्रमशः राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवाको ढिलासुस्ती र अवसरको असमानताविरुद्धको व्यापक आन्दोलनमा परिणत भएको थियो।
आज भदौ २३ गते उक्त आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
सामाजिक सञ्जालको विरोधदेखि सडक आन्दोलनसम्म
जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो। डिजिटल प्लेटफर्महरू बन्द गरिएपछि युवा पुस्तामा असन्तुष्टि तीव्र बन्यो। सामाजिक सञ्जाल नयाँ पुस्ताका लागि मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको थियो।
त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोध छोटो समयमै सडक आन्दोलनमा परिणत भयो।
भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा युवा सडकमा उत्रिए। आन्दोलनको दायरा विस्तार हुँदै जाँदा यसको माग सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित रहेन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, स्वदेशमै रोजगारी, समान अवसर, पारदर्शिता र शासन प्रक्रियामा युवाको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा बने।
नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिको आधार
जेनजी पुस्ताको आक्रोश एउटै घटनाबाट सिर्जित भएको थिएन। लामो समयदेखि देखिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, कमजोर सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाउँदै लगेको थियो।
उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि योग्यताअनुसारको रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता धेरै युवाको साझा समस्या बनेको थियो। स्वदेशमै व्यवसाय वा उद्यम गर्न खोज्दा प्रशासनिक झन्झट, पुँजीको अभाव, नीतिगत अनिश्चितता र सीमित बजारले थप चुनौती सिर्जना गरेको थियो।
त्यसैले युवाहरूको माग रोजगारीमा मात्र सीमित थिएन। उनीहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य व्यवस्था चाहन्थे। योग्यताका आधारमा अवसर प्राप्त हुने र सरकारी सेवा लिन राजनीतिक पहुँच वा भनसुन आवश्यक नपर्ने प्रणाली उनीहरूको अपेक्षा थियो।
यस अर्थमा आन्दोलनको मूल सन्देश राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने थियो।
राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न
आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक दल र नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठायो। नयाँ पुस्ताले आफूलाई चुनावका बेला मत दिने समूहका रूपमा मात्र नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्यो।
आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि परिवर्तनप्रतिको जनआकाङ्क्षालाई थप स्पष्ट बनाएको छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले प्राप्त गरेको जनादेशलाई पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि, नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
यसले जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक बहस र समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखाउँछ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारको अपेक्षा
आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषय अहिले पनि राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण बहसका रूपमा छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता र सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता बढाउने विषयमा नागरिकको अपेक्षा उच्च छ।
सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णयलाई प्रशासनिक खर्च कटौती र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने प्रयासका रूपमा अघि सारिएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणाअनुसार सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रयास अघि बढाइएको छ। नागरिक एपको विस्तारमार्फत विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
डिजिटल सेवा विस्तारले सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीड, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर प्रविधिमा पहुँच नपुगेका नागरिकका लागि समान सेवा सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
प्रशासनिक र संरचनागत सुधारको चुनौती
अनावश्यक प्रशासनिक संरचना हटाउने, सार्वजनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता बढाउने विषय पनि सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सार्वजनिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतामा आधारित बनाउने अपेक्षा नयाँ पुस्ताले गरेको छ। राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा राजनीतिक निकटताभन्दा मेरिटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज आन्दोलनको महत्वपूर्ण सन्देशमध्ये एक हो।
विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थालाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै उच्च शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
डिजिटल अधिकारको सवाल
डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले जेनजी आन्दोलनसँग डिजिटल अधिकारको विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा डिजिटल प्लेटफर्मलाई सुरक्षित, जिम्मेवार र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने नीतिको आवश्यकता आन्दोलनपछि अझ बलियो भएको छ।
डिजिटल माध्यममार्फत नागरिकले सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, सूचना प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने अवसर पाउनु आधुनिक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
तर डिजिटल अधिकारसँगै गलत सूचना, साइबर अपराध, गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षाका चुनौतीलाई पनि सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
रोजगारी र उद्यमशीलता अर्को प्राथमिकता
सुशासन र प्रशासनिक सुधारसँगै युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नु अर्को महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।
स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, उद्यमशीलताका लागि सहज वातावरण, सीपमूलक शिक्षा र उत्पादनसँग युवालाई जोड्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र विदेशिने बाध्यता कम गर्न सकिन्छ।
सुशासनको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र सीमित हुँदैन। नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र योग्यताका आधारमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने आर्थिक वातावरण निर्माण हुनु पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा जिम्मेवारी
जेनजी आन्दोलनले कुनै एउटा राजनीतिक दल वा समूहलाई मात्र प्रश्न गरेको थिएन। यसले समग्र राजनीतिक संस्कृति, शासन प्रणाली र राज्य सञ्चालनको परम्परागत शैलीमाथि प्रश्न उठाएको थियो।
त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधान पनि सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव हुन्छ। सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भने प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै आवश्यक सुधारमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।
नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, युवा समुदाय र राज्यका अन्य निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक छ।
अबको बाटो
जेनजी आन्दोलनले एउटा पुस्तामा लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। यसले राजनीतिक नेतृत्वसँगै राज्यका विभिन्न संयन्त्रलाई आफ्नो कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
अबको चुनौती आन्दोलनको भावनालाई निरन्तर असन्तोषमा सीमित नराखी त्यसलाई राष्ट्र निर्माणको सकारात्मक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्नु हो।
राज्य संरचनामा सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, कानुनी प्रक्रियाको सरलीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता र सार्वजनिक संस्थामाथि नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्नु आगामी दिनका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
जेनजी आन्दोलनको वास्तविक सफलता केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तनमा मापन हुँदैन। यसको सफलता राज्य सञ्चालनको संस्कार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनबाट मापन हुनेछ।
एक वर्षअघि सडकमा उठेको युवापुस्ताको आवाज अब नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। युवाले खोजेको परिवर्तन तब मात्र सार्थक हुनेछ, जब आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर सिर्जना हुनेछ, सरकारी सेवा सहज र पारदर्शी बन्नेछ र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको आवाजले उचित स्थान पाउनेछ।
सडकमा उठेको असन्तोष संस्थागत सुधार र नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेमा मात्र जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूको दीर्घकालीन उत्तर प्राप्त हुनेछ।
