काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले अब थप जेल बस्न नपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले तोकेको कैद सजायमध्ये ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध हुने कैद छुट र अनुसन्धानका क्रममा भुक्तान गरेको हिरासत अवधि समायोजन गर्दा उनको बाँकी कैद सजाय पूरा भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जोशीलाई ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । त्यसपछि जोशीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएको कैद छुट सुविधा माग गर्दै गत असार २४ गते विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइका क्रममा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटका लागि पहिले कारागारमा बस्नैपर्ने हो कि बाहिरैबाट पनि सुविधा माग गर्न सकिने हो भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको थियो ।
बहुमतले जेल जानु नपर्ने ठहर
न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाले ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले दिएको ७५ प्रतिशत कैद छुटका लागि अनिवार्य रूपमा कारागारमा प्रवेश गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको राय दिएका छन् ।
उनीहरूको बहुमत रायअनुसार कारागारमा नबसीकनै पनि कैद छुटको सुविधा माग गर्न सकिने ठहर भएको हो ।
तर न्यायाधीश हेमन्त रावलले भने कैद छुटको सुविधा लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति पहिले कारागारमा बसेको हुनुपर्ने र त्यहीँबाट प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने फरक राय दिएका छन् ।
इजलासमा बहुमतको राय कायम भएकाले जोशीले थप जेल बस्न नपर्ने भएको हो ।
हिरासतमा बिताएको अवधि पनि समायोजन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा जोशीले ३ महिना १७ दिन हिरासतमा बिताएका थिए ।
सर्वोच्चले तोकेको ९ महिनाको कैदमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ७५ प्रतिशत छुट दिँदा ६ महिना २२ दिन बराबरको कैद छुट हुने देखिन्छ । बाँकी कैद अवधि अनुसन्धानका क्रममा जोशीले यसअघि नै हिरासतमा बिताएको अवधिबाट समायोजन गरिएको छ ।
यसरी कैद छुट र हिरासतमा बिताएको अवधि जोड्दा सर्वोच्चले तोकेको कैद सजाय पूरा भएको विशेष अदालतले निष्कर्ष निकालेको हो ।
२१ वर्षदेखि चलिरहेको भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री तथा पूर्वगृह र शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० पुस १८ गते गैरकानुनी रूपमा ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०६९ साउन १० गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितको इजलासले जोशीलाई दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०८१ साउन १३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले विशेष अदालतको फैसला केही उल्टाउँदै जोशीलाई ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनमा रहेको कैद छुटको प्रावधान र अनुसन्धानका क्रममा बिताएको हिरासत अवधि समायोजन भएपछि जोशीको कैद सजाय पूरा भएको विशेष अदालतको आदेशसँगै उनले थप जेल बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ।
