प्रतिनिधिसभा आज बस्दै, भूमिहीन र सुकुम्बासीको मुद्दामा जरुरी प्रस्तावमाथि छलफल हुने

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रस्तावमा वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी उनीहरूको संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीविकोपार्जनको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै उचित क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई यथाशीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

उक्त प्रस्तावलाई सांसद ऐनबहादुर महर, युवराज दुलाल र आरेन राईले समर्थन गरेका छन्।