काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको रिभाइज्ड कमर्सियल अपरेसन डेट (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रियालाई पहिलो पटक स्पष्ट र मापदण्डमा आधारित बनाएको छ। अब आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको अवस्था तथा आरसीओडीको स्थितिका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले असार ३२ गते बसेको बैठकबाट ३२० निर्माणाधीन आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्न नभई निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याएको बताए। उनले आरसीओडी थप्ने निर्णय व्यक्तिको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत मापदण्डका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि समयमै आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम भए मात्र ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ थियो।
प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना समूह ‘क’ मा तथा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समूह ‘ख’ मा परेका छन्। बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन्।
समूह ‘क’ मा आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न समय बाँकी रहेका आयोजना समावेश गरिएका छन्।
समूह ‘ख’ मा आरसीओडी सकिए पनि प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई प्रमाणसहित आरसीओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना राखिएका छन्।
यी आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ। विद्युत् व्यापार विभागले निर्माण कार्यको प्रगति निगरानी गर्नेछ भने आवश्यक परे बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यता समूह ‘ग’ मा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना समावेश गरिएका छन्। यस्ता आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ। त्यसपछि पनि सुधार नभए वा चित्तबुझ्दो जवाफ नआए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
समूह ‘घ’ मा आरसीओडी समाप्त भइसकेपछि पनि आवश्यक दायित्व पूरा नगरेका तथा सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना राखिएका छन्।
भौतिक प्रगति मापनका लागि प्राधिकरणले २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन र पावरहाउसजस्ता मुख्य संरचनाको निर्माण प्रगतिलाई आधार मानिनेछ भने सौर्य आयोजनामा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचक मानिनेछ।
यसैबीच, **स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)**का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सबै आयोजनालाई अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित आरसीओडी थप गर्ने अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले सबै आयोजनालाई समान अवसर प्रदान गर्दै एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित अन्तिम अवसर उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
