काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलगायत विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी श्रेष्ठको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस तथा नियुक्ति निर्णयका सम्पूर्ण फाइल झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। साथै, अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको भनाइ सुन्न साउन ८ गते छलफलका लागि पेसी तोकेको छ। सो दिन सम्बन्धित निर्णयका सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले प्रचलित कानुन र नियुक्ति मापदण्डविपरीत महेश्वर भक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाइएको छ। कार्कीले आफू कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रियामा पहिलो स्थानमा रहेको दाबी गर्दै योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएको आरोप लगाएका छन्।
रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार कार्यकारी प्रमुखको उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, श्रेष्ठ उक्त उमेरसीमा नाघिसकेको र करिब ८० वर्ष पुगेको व्यक्ति भएकाले उनको नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
कार्कीले उक्त नियुक्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेका समानता, स्वतन्त्रता र अन्य मौलिक हकसमेत उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतकै अघिल्लो आदेशका आधारमा आफू सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै हालको नियुक्ति विधिको शासनविपरीत भएको दाबी पनि गरेका छन्।
रिटमा महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। साथै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।
यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुनेबारे सर्वोच्च अदालतले साउन ८ गते दुवै पक्षको बहसपछि निर्णय गर्नेछ।
