काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन नयाँ वित्तीय अनुशासन लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि विभिन्न कडा व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछ। त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि पनि मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयका लागि भवन भाडामा लिनुपरे सरकारी स्वामित्वका खाली भवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। सरकारी भवन उपलब्ध नभएमा मात्र मुख्य व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख सडकबाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन पाइनेछ। भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मार्गदर्शनले पानी, विद्युत्, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, सवारी मर्मत, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। साथै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्तीमा सात दिनअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्व मूल्याङ्कन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि मार्गदर्शनले जोड दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने तथा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।
बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र तिनका कारण राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा नियमित रूपमा पठाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। साथै, प्रत्येक दुई महिनामा बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
