काठमाडौं । एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा कायम रहेको स्टाइपेन्डको असमानता अन्त्य गर्न माग गर्दै थालेको आन्दोलन १०४औँ दिनमा पुगेको छ। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले समान प्रवेश परीक्षा, समान पाठ्यक्रम र समान जिम्मेवारी भए पनि पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद रहेको भन्दै सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’का संयोजक डिल्ली हरिजनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक छलफल र पत्राचार गरिएको छ। सरकारले अध्ययनका लागि समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब दुई महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनबारे कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको उनले बताए।
उनका अनुसार आन्दोलनको उद्देश्य नयाँ सुविधा थप्ने नभई विगत करिब एक दशकदेखि कायम रहेको स्टाइपेन्ड विभेद अन्त्य गरी समान कामको समान पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु हो।
हाल सरकारी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा अधिकृत आठौँ तहको तलबको ५० प्रतिशत बराबर स्टाइपेन्ड पाउने व्यवस्था छ। तर निजी मेडिकल कलेजका इन्टर्न चिकित्सकले २४ घण्टासम्म ड्युटी गर्दा पनि मासिक १० हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेका छन्, जुन श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा समेत कम रहेको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ।
हरिजनले स्टाइपेन्डसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भइसकेकाले आयोगको बैठकबाट चाँडै निर्णय हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। हालै आयोगसँग भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनका आधारमा विषयलाई आयोग बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पनि उनले बताए।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले वार्ताबाट भएको समझदारीअनुसार थप १५ देखि २० दिन सरकारको निर्णय पर्खने जनाएका छन्। त्यस अवधिसम्म पनि माग सम्बोधन नभए देशभरका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा आन्दोलन थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार हालसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम अस्पतालको नियमित सेवा प्रभावित नहुने गरी बिदाका दिन केन्द्रित गरिएको छ। सरकारसँग अझै पनि सकारात्मक निर्णयको अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक तत्काल बोलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
