काठमाडौं । विगत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ। सहमतिसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
गत असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोली र पीडित पक्षबीच भएको वार्ताले सहमतिको रूप लिएको हो।
सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने तयारी
सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा घोषणा गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भएको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा बनाइएका चेकहरू अवैध घोषित गरी खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ।
तीन महिनाभित्र नयाँ ऐन
गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयक तयार गरी नयाँ कानुन ल्याउनेछ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजका मुद्दा हेर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समावेश गरिनेछ।
कडा कानुनी व्यवस्था
सहमतिअनुसार वास्तविक ऋणभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराध घोषणा गरिनेछ।
यसका साथै मिटरब्याजसम्बन्धी लिखतहरूको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत छानबिन तथा आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत समेत अनुसन्धान अघि बढाइने सहमति भएको छ।
उजुरी छिटो टुंग्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र
पीडितका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति तथा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा पीडित प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको जालमा नफसून् भन्ने उद्देश्यले आगामी वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत कार्यक्रम ल्याउने सहमति पनि भएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्नो आन्दोलन औपचारिक रूपमा स्थगित गरेका छन्।
