काठमाडौं। राजनीतिक स्थायित्व र व्यापक परिवर्तनको नारासहित सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै प्रशंसा र आलोचना दुवै सामना गरिरहेको छ। एकातिर सरकारले केही साहसिक निर्णयमार्फत नयाँ आशा जगाएको छ भने अर्कोतर्फ कार्यशैली र केही विवादास्पद घटनाले सरकारमाथि प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्।
सरकारले सुरुवाती चरणमै जनसरोकारका विषयमा सक्रियता देखाउँदै ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउने, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने तथा लामो समयदेखि रोकिएका केही प्रशासनिक र विकाससम्बन्धी काम अघि बढाउने प्रयास गरेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व बढाउने र नतिजामुखी शासनको संकेत दिन खोजेको भन्दै यी कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
तर, सरकारका केही निर्णय र घटनाले आलोचना पनि निम्त्याएका छन्। काठमाडौंका केही सञ्चारगृहअगाडि सवारीसाधन राखेर आवागमन अवरुद्ध गरिएको घटनापछि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि राज्यले पर्याप्त कारबाही नगरेको भन्दै सरकारको भूमिकामाथि पनि आलोचना भएको छ।
यस्तै, आन्दोलनकारी तथा फरक मत राख्ने व्यक्तिमाथिको प्रहरी व्यवहार, साना व्यवसायी र श्रमिकसँग सम्बन्धित केही निर्णय तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै सरकारको कार्यशैलीप्रति उठेका असन्तुष्टिका स्वरले सरकार थप दबाबमा परेको देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारले परिणाम देखाउन समय पाउनु आवश्यक भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुन नदिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सरकारको गति र निर्णय क्षमतासँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आलोचना सुन्ने संस्कृतिको विकासले मात्र दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
राजनीतिक संक्रमणको यस चरणमा सरकारलाई रचनात्मक रूपमा काम गर्ने अवसर दिनु र नागरिक तथा प्रतिपक्षले आवश्यक खबरदारी जारी राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि समान रूपमा आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
