काठमाडौं। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले लोपोन्मुख रैथाने बालीको संरक्षण तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले देशका ७० स्थानीय तहका किसानलाई पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
आयातित बीउ र रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगका कारण जोखिममा परेका स्थानीय बालीको संरक्षण, उत्पादन विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि उक्त अनुदान प्रदान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रले प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धनसँगै रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
केन्द्रका प्रमुख केशव देवकोटा का अनुसार स्थानीय बालीको संरक्षण, अनुसन्धान, बीउ विकास, प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि किसानलाई आर्थिक सहयोगका साथै आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन पनि अघि बढाइएको छ। उनका अनुसार रैथाने बालीको दीगो संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक छ।
केन्द्रले लोपोन्मुख बाली तथा स्थानीय जातका बीउको पहिचान, खेती विस्तार, स्थानीय हावापानीअनुकूल बीउ उत्पादन तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तह, कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।
यस कार्यक्रममार्फत रैथाने बालीको खेती विस्तार, स्थानीय बीउबिजनको संरक्षण, किसानको आयआर्जनमा वृद्धि तथा खाद्य र पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा किसानलाई रैथाने बीउ उपलब्ध गराउने, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
