काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित ‘टेरामक्स’ (ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।
न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लिरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतविरुद्धको आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतले सञ्चारमन्त्री रहँदा आवश्यक अध्ययनबिनै टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गराएको, दूरसञ्चार ऐनको गलत व्याख्या गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको तथा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले ती आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको हो।
यद्यपि, विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झा, तत्कालीन बोर्ड सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतले तीनै जनालाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको छ। अदालतले यस प्रकरणमा स्पष्ट रूपमा बिगो निर्धारण गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै कैद र जरिबानाको सजाय मात्र तोकेको हो।
त्यसैगरी, सार्वजनिक पदमा उच्च जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति भएको आधारमा तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झालाई थप ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको अदालतले जनाएको छ।
अख्तियारले कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा नागरिकको कल र डेटा निगरानी गर्न सक्ने प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याउने प्रयास गरिएको तथा नागरिकको गोपनीयताको हक प्रभावित हुने गरी काम भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त प्रकरणमा विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिएको भने प्राधिकरणका तीन पूर्वपदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
