सरकारले २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, प्रमाणीकरण र छानबिनका लागि आयोग गठन गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आवश्यक कागजात र विवरण जुटाउने काम तीव्र पारेका हुन्।
पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार विगतमा आफूले सम्हालेका पद, प्राप्त गरेका सेवा–सुविधा, विदेश भ्रमण, तालिम तथा अन्य आय–व्ययका विवरण लामो समयपछि खोज्न कठिन भइरहेको छ। कतिपयले पुराना अभिलेख खोज्न संसद् सचिवालय, मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पुगेर जानकारी सङ्कलन गरिरहेका छन्।
राजनीतिक दलका केही नेताहरूले वर्षौंदेखिका खर्च, भ्रमण, उपहार तथा पारिवारिक सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पदमा रहँदा वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेकाले त्यसलाई पनि आधार बनाउन सकिने व्यवस्था उपयुक्त हुने थियो।
कतिपय पूर्वपदाधिकारीहरूले भने सुशासन र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति छानबिन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै प्रक्रियामा सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, आवश्यक परे थप विवरण उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार छन्।
यसैबीच, सरकारले सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जित सम्पत्ति र आयस्रोतको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। आयोगले प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक अध्ययन र छानबिन गर्नेछ।
