काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमति पत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ। समितिले अनुमति प्रणालीमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो।
मंगलबार प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गरेको भन्दै सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमति पत्रहरूको समीक्षा गर्न गत चैत १९ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, सालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए।
समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमति पत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गरेको जनाएको छ। साथै सुधारका लागि विभिन्न सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
प्रतिवेदनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवर्द्धकहरूको अनुमति पत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, अनुमति पत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र अस्पष्ट प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
समितिले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा जलविद्युत् क्षेत्रको नियमन, लगानी व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
