काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रभावकारी कानुन निर्माणका लागि सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
शनिबारदेखि टिकापुरमा सुरु भएको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले कानुन बनेपछि मात्र प्रभावित पक्षले जानकारी पाउने परम्परागत अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। कृषक, व्यवसायी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग पूर्वपरामर्श गरेर मात्रै व्यवहारिक र प्रभावकारी कानुन निर्माण सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
उनले ई–पार्लियामेन्ट तथा प्रविधिमैत्री संसदीय अभ्यासको आवश्यकता औँल्याउँदै राज्य सञ्चालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए। नयाँ पुस्ताले उठाइरहेका सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुधारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
सभामुख अर्यालले सम्मेलनमा सहभागी सातै प्रदेशका सभामुख तथा संघीय संसदका प्रतिनिधिहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि ठोस सन्देश र परिणाममुखी निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, आगामी दिनमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष अवलोकन र सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
उनले विगतका सम्मेलनबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै धेरै निर्णयभन्दा कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सभामुख अर्यालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, समन्वय र संवादलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। तीनै तहका सरकारबीच प्रतिस्पर्धा होइन, साझेदारी र सहकार्यको भावना बलियो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
टिकापुरको ऐतिहासिक, सामाजिक तथा विकासात्मक महत्त्वको चर्चा गर्दै उनले सम्मेलनले यस क्षेत्रका विकास र सम्भावनासँग जोडिएका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। सम्मेलनका क्रममा आफूले शुक्लाफाँटा क्षेत्रका पूर्वाधार तथा टिस्यु कल्चर केन्द्रको निरीक्षण गरेको जानकारी दिँदै निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी सञ्चालन र उपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच समन्वय, सहयोग, सहकार्य तथा सहअस्तित्वलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चद्वारा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनको व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ।
