२३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनासम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन ४ गते परियोजनासम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजनासम्बन्धी कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
