काठमाडौं । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद समाधानमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने भन्दै भारतले आफ्नो पुरानै अडान पुनः दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमा विवाद समाधानका लागि तत्कालीन सुगौली सन्धिको प्रसङ्ग उठाउँदै बेलायतसँग पनि संवाद आवश्यक हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारतले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो।
नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले नेपाल–भारतबीचका सीमा सम्बन्धी विषय समाधानका लागि स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र नै पर्याप्त रहेको स्पष्ट पारे।
“भारत र नेपालबीचका द्विपक्षीय विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका हुँदैन,” उनले भने, “सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न दुवै देशबीच आवश्यक संयन्त्रहरू पहिल्यै स्थापित छन्।”
भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री शाहको संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति तथा त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको स्पष्टीकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेको पनि जनाएको छ।
सीमांकनको अवस्थाबारे बोल्दै जैशवालले भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग सीमांकन भइसकेको दाबी गरे। उनका अनुसार नदीको बहाव परिवर्तन लगायतका कारण केही खण्डहरूमा अझै प्राविधिक समाधान आवश्यक रहेको छ। साथै, सीमांकन भइसकेका क्षेत्रमा समेत सीमापार अतिक्रमण र दसगजा सम्बन्धी केही विवाद देखिएकाले दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन कार्य गरिरहेको उनले बताए।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने” अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विवाद चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन् भने विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शनसमेत भइरहेका छन्।
कूटनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको ऐतिहासिक अडान, प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत हुने कूटनीतिक सन्देशमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
