काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै कर सम्बन्धी विभिन्न राहत तथा सहुलियत घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर प्रशासनलाई सरल बनाउने र व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भ्याटमा दर्ता भएर पनि कर विवरण नबुझाएका व्यवसायीले २०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी कर रकम र त्यसको १ प्रतिशत अतिरिक्त रकम बुझाएमा ब्याज, जरिवाना तथा थप दस्तुर पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने भएको छ। यही व्यवस्था अन्तःशुल्कतर्फ पनि लागू गरिएको छ।
यसअघि कर विवरण ढिला बुझाउँदा मासिक जरिवाना, ब्याज तथा अतिरिक्त शुल्कका कारण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक भारमा पर्ने गरेका थिए। नयाँ व्यवस्थाले मुख्य कर रकम र न्यून अतिरिक्त शुल्क तिरेर पुराना दायित्व मिलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
बजेटमा नाफा नकमाउने संस्थाले प्राप्त गर्ने दान तथा चन्दामा लाग्ने कर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रका संस्थाहरूलाई यसबाट राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लामो समयदेखि कर विवादमा रहेका उद्योगी–व्यवसायीले विवादित कर रकम र १ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क बुझाएर मुद्दा फिर्ता लिएमा ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर प्रशासन र व्यवसायीबीचका पुराना विवाद समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा स्थायी लेखा नम्बर लिएका वा नलिएका केही संस्थालाई पनि विशेष छुट दिइएको छ। उनीहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षको मात्र विवरण बुझाए अघिल्ला वर्षको कर, ब्याज र जरिवाना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले कृषि तथा डेरी क्षेत्रलाई राहत दिन दूधबाट बन्ने पनिरमा विगतमा असुल हुन बाँकी भ्याट पनि मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले जरिवाना र ब्याजको डरले निष्क्रिय बनेका हजारौँ व्यवसायलाई पुनः औपचारिक अर्थतन्त्रमा फर्किन प्रोत्साहन गर्नेछ। साथै, कर बक्यौता घट्ने, बैंक ऋणमा पहुँच सहज हुने र लगानी वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटअन्तर्गत आर्थिक ऐनका विभिन्न व्यवस्थामार्फत कर प्रशासनलाई थप सरल, व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउने संकेत गरिएको छ।
