काठमाडौं । गत भदौ २४ मा भएको भनिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ तथा त्यससँग जोडिएको कारागार विद्रोह प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदहरूको संलग्नताबारे विभिन्न दाबी सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र कानुनी बहस तीव्र बनेको छ।
सार्वजनिक रूपमा फैलिएको विवरणअनुसार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नाम जोडेर केही बहालवाला सांसदहरूमाथि अनुसन्धान र फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ।
उक्त दाबीमा रास्वपाका केही सांसदहरूको नाम उल्लेख गर्दै कारागार विद्रोह, आन्दोलन उक्साउने गतिविधि तथा सार्वजनिक सुरक्षामा असर पर्ने घटनासँग सम्बन्धित आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, यी दाबीहरूबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक पुष्टि, अदालतको निर्णय वा कानुनी निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।
कानुनी रूपमा कुनै सांसदविरुद्ध गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भए वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएमा सांसद पद निलम्बन हुन सक्ने व्यवस्था रहेको चर्चा पनि भइरहेको छ।
यस विषयले संसद्को शक्ति सन्तुलन, सरकारको राजनीतिक भविष्य तथा सुशासनका सवालमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
यता, विपक्षी र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा यस विषयलाई लिएर चासो बढिरहेको छ भने सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक धारणा र कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको छ।
