काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको चालु बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले जनजीविका, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, सुशासन तथा संवैधानिक मर्यादासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति अपनाएको देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा राप्रपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ज्ञानेन्द्र शाही तथा समानुपातिक सांसद भरत गिरी, ताहिर अली भाट, खुस्बु ओली र सरस्वती लामाले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
संसदको शून्य समय, विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल तथा नियमावलीसम्बन्धी बहसमा राप्रपा सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक नीति, सुशासन तथा संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
विशेषगरी क्यान्सर रोगीले अत्यावश्यक ‘काब्रोप्लाटिन’ औषधि नपाएको विषय, स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको अवस्था, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दै गएको, अधुरा आयोजना, बेरुजु तथा बजेटको व्यवहारिक पक्षलाई राप्रपाले प्रमुख मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ।
बैशाख ६ गतेको शून्य समयमा सांसद भरत गिरीले क्यान्सर रोगीले ‘काब्रोप्लाटिन’ औषधि नपाउँदा किमोथेरापीसमेत प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले स्वदेशी औषधि उद्योगहरू संकटमा परेको उल्लेख गर्दै कमजोर नीतिका कारण हजारौं रोजगारी जोखिममा परेको बताए।
त्यसैगरी सांसद ताहिर अली भाटले क्यान्सर तथा मुटुरोगीलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता रोकिएको भन्दै तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न माग गरे। उनले मदरसा शिक्षाको व्यवस्थापन र सुधारमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।
बजेटमाथिको छलफलमा सांसद भरत गिरीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थिति पत्रलाई “इमानदार दस्तावेज” भने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। उनले बजेटलाई विकासको साधनभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाइएको आरोप लगाए।
उनले चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमै चार हजारभन्दा बढी टुक्रे आयोजना समावेश गरिएको तथा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना दर्ता भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै विकास योजना राजनीतिक प्रभावका आधारमा अघि बढाइएको बताए।
गिरीले वार्षिक बजेट बराबरकै बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक सुशासन कमजोर बनेको टिप्पणी गरे। बैंकमा निक्षेप बढे पनि कर्जा प्रवाह सुस्त हुनु र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किनु अर्थतन्त्रका चिन्ताजनक संकेत भएको उनको भनाइ थियो।
यता सांसद खुस्बु ओलीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकता भाषिक रूपमा आकर्षक भए पनि व्यवहारिक यथार्थसँग मेल नखाने टिप्पणी गरिन्।
उनले राजस्व दबाब, युवा पलायन, घट्दो कृषि उत्पादन र निजी क्षेत्रको असुरक्षाबीच सरकारले नारामुखी योजनामात्र अघि सारेको आरोप लगाइन्। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको चर्चा वर्षौंदेखि दोहोरिए पनि उत्पादन लागत, ऊर्जा अस्थिरता, ढुवानी खर्च र नीतिगत अस्थिरताजस्ता आधारभूत समस्या समाधानमा ध्यान नदिइएको उनको भनाइ थियो।
ओलीले मेलम्ची, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता आयोजना उदाहरण दिँदै नेपालमा आयोजना घोषणा गर्ने संस्कृति बलियो भए पनि समयमै सम्पन्न गर्ने संस्कृतिको अभाव रहेको बताइन्।
संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा पनि राप्रपाले संसदमा कडा धारणा राखेको छ। सांसद सरस्वती लामाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ अन्तर्गत प्रस्तावित दफा १५९ माथि आपत्ति जनाउँदै नियमावलीलाई “विशेष कानुन” सरह लागू गर्ने प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत हुन सक्ने बताइन्।
उनले संविधान सर्वोच्च हुने सिद्धान्तमाथि कुनै पनि संस्था वा नियमावली माथि हुन नसक्ने भन्दै संसदीय विशेषाधिकारलाई संवैधानिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति पाउने माध्यम बनाउन नहुने चेतावनी दिइन्।
चालु अधिवेशनमा राप्रपा सांसदहरूको प्रस्तुतिले पार्टीले स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको संरक्षण, सुशासन तथा संवैधानिक मर्यादाका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै प्रतिपक्षको भूमिका सक्रिय बनाएको देखिएको छ।
यता संसदमा रहेका अन्य दलहरू तुलनात्मक रूपमा समन्वयकारी भूमिकामा देखिँदा पहिलोपटक संसद प्रवेश गरेको हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी भने आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ। निरन्तर प्लेकार्ड प्रदर्शन, नाराबाजी तथा समय नलिई बोल्ने गतिविधिका कारण सभामुखसमेत असहज बनेको अवस्था देखिएको छ।
