काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत को ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मा लाई पदमा बहाली गराउने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर शर्मालाई सिफारिस गरेको भन्दै दायर भएका रिट निवेदन दर्ता गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागेको छ।
चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि दरपीठविरुद्ध पुनः निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै रिट दर्ता गरी सोही दिन पेसी चढाउन लिखित आदेश दिएकी थिइन्। आदेशमा अदालत प्रशासनले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरिएको छ।
मल्लले कानुनअनुसार आएका निवेदन रोक्नु न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेकी थिइन्। आदेशमा मुख्य रजिष्ट्रारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘डा. शर्माकै निर्देशनमा निवेदन रोकिएको’ जानकारी आएको उल्लेख गरिएको छ।
तर, आदेश जारी भए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कार्यालय समयभित्र रिट दर्ता नगरेपछि अदालतभित्रै आदेश अटेर भएको भन्दै आलोचना बढेको छ। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दिनभर अदालतमा बस्दा पनि रिट दर्ता नभएको र फाइल अल्झाएर राखिएको गुनासो गरेका छन्।
उता संसदीय सुनुवाइ समिति ले भने शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। समितिले शर्माविरुद्ध परेका १६ वटा उजुरी अध्ययन गरी आजै निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ र संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे का अनुसार उजुरीकर्तासँग छलफलपछि अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
हाल संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को बहुमत रहेका कारण शर्माको सिफारिस अस्वीकृत हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ। समितिबाट अनुमोदन भएमा शर्माले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
