काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाह ले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा सहभागीहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सम्झौता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए।
उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन संयोजक शाहसँग आग्रह समेत गरेका थिए।
गुनासो सुनेपछि शाहले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनकै आधारमा बनेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका भावना, बलिदान र मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए। उनले भने, “यो सरकार जेनजी आन्दोलनकै जगमा बनेको हो। तपाईँहरूको भावना र बलिदानलाई सरकारले बिर्सिएको छैन। त्यसैले यो सरकार तपाईँहरूकै सरकार हो।”
शाहले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा आफूले संसद्मा समेत आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै अहिले सरकारले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेको बताए। उनका अनुसार सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको छ।
उनले सरकार र आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको स्वीकार गर्दै अब आफ्ना मागका लागि उनीहरूले पटक–पटक धाउन नपर्ने आश्वासन पनि दिए। शाहले भने, “तपाईँहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउनु हामीका लागि पनि असहज हो। अब तपाईँहरूको माग पूरा गर्न सरकार स्वयं सक्रिय हुनेछ।”
कार्यदलका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी ले पनि सरकार जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको बताएका थिए।
सरकारको तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि छलफलमा सहभागी घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सरकारसँग संवादको वातावरण बनेको र माग कार्यान्वयनको आशा बढेको बताएका थिए।
उनीहरूले आगामी दिनमा आफ्ना माग उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै अवरोध नहोस् भन्ने अपेक्षा समेत राखेका छन्।
छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जेनजीलाई आह्वान गरेका छन्।
