काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार प्रवर्द्धन, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रका केही विषयवस्तु समेत समेटिएको उल्लेख छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको करिब १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको विस्तार तथा वित्तीय र प्रशासनिक सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्तीयकरणको नयाँ मोडल लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ। रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइनेछ। आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने तथा जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस नीति’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। तोकिएकोभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाली लगानी भिसा’ दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’मार्फत एकैदिन कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रलाई उद्यमशील र सम्मानजनक पेसाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।
लगानी अघि नै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र किसानको भुक्तानी सिधै बैंक खातामा जम्मा गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
भूमि प्रशासन सुधारअन्तर्गत नापी र मालपोत सेवाको एकीकरण गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। डिजिटल प्रविधिबाट भूमिको नक्साङ्कन गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपाल कार्बन प्राधिकरण स्थापना, वन डढेलो नियन्त्रण केन्द्र गठन, हरित बण्ड ढाँचा विकास र सन् २०४५ सम्म नेट जिरो लक्ष्य पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘भिजिट नेपाल २०८५’ अभियान अघि बढाइने, पर्यटक खर्च र बसाइ अवधि बढाउने रणनीति अपनाइने उल्लेख छ। होमस्टे प्रवर्द्धन, धार्मिक पर्यटन विकास र ‘रिमोट वर्क’ कानुनी व्यवस्था पनि समावेश छन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरिनेछ। विप्रेषण लगानी कोष, रोजगार प्रवर्द्धन दशक, बालमैत्री बजेट कोड, राष्ट्रिय जैविक प्रयोगशाला स्थापना, ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ ब्रान्डिङ लगायतका कार्यक्रम पनि समावेश छन्।
सरकारले एआई प्रविधिको अधिकतम उपयोग, ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान, एकल सेवा केन्द्र, ज्ञान बैंक, राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान केन्द्र तथा भ्रष्टाचार निवारण इकाइ पुनःसंरचना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
