काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने आधार १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश पनि जारी गरेको छ।
अदालतको आदेशसँगै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय तत्कालका लागि स्थगित भएको छ।
